भारत में “इजराइली फोबिया” का साया,क्या सियासत, पुलिस और नौकरशाही अब ज़हन की आज़ादी खो चुकी है?

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विशेष ✍️ रिपोर्ट: सैयद रिज़वान मुस्तफ़ा रिज़वी

Contents
🔥भारत के भीतर एक अदृश्य परछाईं🧠 “इजराइली फोबिया” क्या है? एक खतरनाक परिभाषा📡 भारत में इजराइली दखल: फैक्ट्स और फाइल्स1. 📱 Pegasus Scandal (2019–2021):2. 🤖 साइबर निगरानी और फेस रिकग्निशन तंत्र:3. 🛩 ड्रोन, मिसाइल और निगरानी डील्स:4. 🕵️डिजिटल उपद्रवियों की पहचान” के नाम पर नई टेक्नोलॉजी मंगाई गई। 👮 पुलिसिंग और इजराइली मॉडल: एक तानाशाही की भूमिका?⚠️ इस फोबिया के 5 जानलेवा खतरे🧾 कौन हैं “इजराइली एजेंडे” में शामिल संस्थान?🚫 क्या यह सब लोकतंत्र है? या डिजिटल उपनिवेशवाद?🔓 इससे कैसे निकले भारत?📣“ क्या इजराइल से दोस्ती ठीक है?क्या गुलामी ठीक है?”🧠“मुझे डर नहीं लगता इजराइल से, मुझे डर लगता है उस भारत से, जो इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है।”

📍 नई दिल्ली-“जब किसी मुल्क की निगरानी किसी और की आंखों से हो, और उसका डर किसी और की रणनीति से—तो समझिए आज़ादी सिर्फ झंडे की शक्ल में रह गई है।”


🔥भारत के भीतर एक अदृश्य परछाईं

भारत, जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुआ था, आज वैश्विक राजनीति में एक नए मोड़ पर खड़ा है—एक ऐसी जगह जहाँ दोस्ती और गुलामी के बीच की दीवार धुंधली होती जा रही है। आज सवाल यह नहीं कि इजराइल भारत का मित्र है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इजराइल की “खुफिया सोच”, “सर्विलांस टेक्नोलॉजी” और “राजनीतिक दबाव” ने भारत की नीतियों, पुलिसिंग, और नौकरशाही को जकड़ लिया है?

भारत के लोकतंत्र में एक नया शब्द धीरे-धीरे गूंजने लगा है: इजराइली फोबिया — एक ऐसा मनोविज्ञान, जो डर से नहीं, बल्कि रणनीतिक गुलामी से उपजा है।


🧠 “इजराइली फोबिया” क्या है? एक खतरनाक परिभाषा

इजराइली फोबिया का मतलब है — उस हद तक इजराइली रणनीति, टेक्नोलॉजी और मानसिकता का अपनाना कि देश की स्वतंत्र नीति, नागरिक स्वतंत्रता और न्यायिक संतुलन तक खतरे में पड़ जाए।

यह फोबिया:

  • सुरक्षा एजेंसियों को जनता के दुश्मन के रूप में देखने पर मजबूर करता है।
  • राजनीतिक विरोध को आतंकवाद की शक्ल में दिखाता है।
  • सोशल मीडिया, कॉल, व्हाट्सएप, लोकेशन तक की जासूसी को न्यू नॉर्मल बना देता है।

📡 भारत में इजराइली दखल: फैक्ट्स और फाइल्स

1. 📱 Pegasus Scandal (2019–2021):

  • इजराइली कंपनी NSO Group द्वारा निर्मित पेगासस स्पायवेयर से भारत में 300+ पत्रकारों, नेताओं, जजों, कारोबारियों की जासूसी हुई।
  • सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट: “निजता और लोकतंत्र पर गंभीर हमला”।

2. 🤖 साइबर निगरानी और फेस रिकग्निशन तंत्र:

  • UP पुलिस, दिल्ली पुलिस और CRPF अब इजराइली सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस रिकग्निशन डाटाबेस चला रही हैं।
  • Protest Watch List में नागरिक आंदोलन से जुड़े लोगों को शामिल किया गया।

3. 🛩 ड्रोन, मिसाइल और निगरानी डील्स:

  • $12 अरब डॉलर से अधिक की रक्षा डील्स में शामिल:
    • Heron ड्रोन, Spike मिसाइल सिस्टम, Phalcon रडार, Border Surveillance Units
  • इजराइल से खरीदे गए साइबर टूल्स अब दिल्ली-मुंबई-हैदराबाद की सुरक्षा एजेंसियों को दिए जा रहे हैं।

4. 🕵️डिजिटल उपद्रवियों की पहचान” के नाम पर नई टेक्नोलॉजी मंगाई गई। 

  • कश्मीर, नक्सल क्षेत्र, और CAA विरोध प्रदर्शन जैसे मामलों में इजराइली काउंटर-इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हो चुका है।
  • 2022 में, इजराइल से “डिजिटल उपद्रवियों की पहचान” के नाम पर नई टेक्नोलॉजी मंगाई गई।

👮 पुलिसिंग और इजराइली मॉडल: एक तानाशाही की भूमिका?

  • प्रदर्शन से पहले FIR, पोस्ट से पहले गिरफ्तारी, शक से पहले निगरानी — यही है नया पुलिसिंग मॉडल।
  • जम्मू-कश्मीर में इजराइल से प्रेरित “सस्पेक्ट सिटीजन प्रोग्राम” चल रहा है, जहाँ हर नागरिक की गतिविधि को स्कोर किया जाता है।

🔴 क्या भारत के नागरिक अब “जियो टैग की मुहर” लेकर जीने को मजबूर हैं?


⚠️ इस फोबिया के 5 जानलेवा खतरे

# खतरा विवरण
1️⃣ नागरिक अधिकारों का खात्मा निजता, अभिव्यक्ति और आंदोलन का गला घोंटा जा रहा
2️⃣ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मुसलमानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर खास निगरानी
3️⃣ विदेशी एजेंडा का वर्चस्व नीति अब संसद से नहीं, इजराइली मॉडल से बनती है
4️⃣ मीडिया को नियंत्रित करना “राष्ट्रद्रोही” टैग देकर सच्ची आवाज़ें दबाई जाती हैं
5️⃣ जन आंदोलन का दमन हर जनांदोलन को मोसाद से प्रशिक्षित निगरानी से कुचलना

🧾 कौन हैं “इजराइली एजेंडे” में शामिल संस्थान?

  1. IDF (इजराइली डिफेंस फोर्स) और DRDO के संयुक्त प्रोजेक्ट्स
  2. अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद में इजराइली साइबर लैब्स
  3. प्रमुख मीडिया घराने जिनके संपादक इजराइल के दौरों पर जाते हैं
  4. PR कंपनियाँ जो सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव गढ़ती हैं
  5. NGOs और थिंक टैंक, जिन्हें इजराइल से गुप्त फंडिंग मिलती है

🚫 क्या यह सब लोकतंत्र है? या डिजिटल उपनिवेशवाद?

जिस देश ने ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी पाई थी, क्या वही देश अब डिजिटल गुलामी की जंजीरें पहनने को मजबूर है?
क्या हमारे नागरिकों की जान और पहचान अब तेल-अवीव के सर्वर में स्टोर की जाएगी?

क्या यही है न्यू इंडिया? — जहाँ दिल्ली के सेंट्रल हॉल की कुर्सी से लेकर कश्मीर के पहाड़ तक, इजराइल की परछाई है?


🔓 इससे कैसे निकले भारत?

  1. RTI और सूचना अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए
  2. संसदीय निगरानी समिति बनाए जाए जो विदेशी खुफिया और टेक डील्स की जांच करे
  3. डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल आज़ादी के लिए नया कानून
  4. न्यायपालिका को साइबर मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार
  5. शिक्षा, मीडिया और यूनिवर्सिटी में इजराइली दखल को पारदर्शिता के तहत लाया जाए

📣“ क्या इजराइल से दोस्ती ठीक है?क्या गुलामी ठीक है?”

भारत की असल शक्ति उसके संविधान, विविधता और जनता के विचार हैं — न कि किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या जासूसी मॉडल से मिली नकली ताकत।
इजराइली फोबिया को समझना, उसका विरोध करना और उससे बाहर निकलना ही आज का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है।

“जो निगरानी का गुलाम है, वो सवाल नहीं पूछता। और जो सवाल नहीं पूछता, वो लोकतंत्र नहीं बचा सकता।”


🧠“मुझे डर नहीं लगता इजराइल से,
मुझे डर लगता है उस भारत से,
जो इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है।”

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