कौन बनेगा चेयरमैन, किन्हें मिलेगी सदस्यता? मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन और 21 साल उम्र की शर्त, अलल औलाद वक्फ को राहत
तहलका टुडे | लखनऊ/रिपोर्ट: सैयद रिजवान मुस्तफा
उत्तर प्रदेश में वक्फ व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। 41 प्रावधानों वाली इस नई नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश के वक्फ बोर्डों के प्रशासन, मुतवल्ली की नियुक्ति, संपत्तियों के प्रबंधन और जवाबदेही की व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है।
लेकिन इस पूरे मामले में एक अहम सवाल है, जिसे समझना जरूरी है—क्या यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड एक हो जाएंगे या दोनों का अलग-अलग गठन होगा?
कानूनी प्रावधानों और उत्तर प्रदेश में चली आ रही व्यवस्था को देखें तो शिया और सुन्नी औकाफ के लिए अलग-अलग बोर्डों की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी हुई है। नई नियमावली में भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के अलग-अलग बजट और उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का उल्लेख मीडिया रिपोर्टों में किया गया है। इसलिए कैबिनेट की मंजूरी को दोनों बोर्डों के विलय का फैसला समझना सही नहीं होगा।
शिया और सुन्नी बोर्ड ?
वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13(2) में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी राज्य में शिया औकाफ की संख्या कुल औकाफ की 15 प्रतिशत से अधिक हो या शिया औकाफ की संपत्तियों की आमदनी कुल वक्फ आमदनी के 15 प्रतिशत से अधिक हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके शिया और सुन्नी औकाफ के लिए अलग-अलग बोर्ड स्थापित कर सकती है।
उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग-अलग संस्थाओं के रूप में काम करते रहे हैं। नई नियमावली के बाद भी दोनों बोर्डों की अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था और उनके कामकाज को लेकर सरकारी अधिसूचना पर निगाह रहेगी।
एक महत्वपूर्ण कानूनी बात यह भी है कि वर्ष 2025 के संशोधन ने धारा 14 में बोर्ड की सदस्य संरचना और नामांकन की व्यवस्था बदली है, जबकि धारा 13 में शिया और सुन्नी बोर्डों के अलग गठन से संबंधित प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया है।
कितने सदस्य होंगे और कौन करेगा नामांकन?
वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 की धारा 14 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार करेगी और नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से होगी।
कानून में बोर्ड की संरचना में निम्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है:
- एक चेयरपर्सन।
- राज्य से एक सांसद।
- राज्य विधानमंडल का एक सदस्य।
- कम से कम एक लाख रुपये सालाना आमदनी वाले वक्फ का एक मुतवल्ली।
- इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान।
- नगरपालिकाओं या पंचायतों से दो या अधिक निर्वाचित सदस्य।
- कारोबार, प्रबंधन, वित्त, राजस्व, कृषि और विकास गतिविधियों का अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति।
- संबंधित राज्य बार काउंसिल का एक सदस्य।
- वक्फ मामलों से संबंधित राज्य सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी, पदेन सदस्य।
कानून के अनुसार बोर्ड में शिया, सुन्नी और मुस्लिम पिछड़े वर्ग का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए। राज्य में कार्यरत बोहरा और आगाखानी औकाफ होने पर इन समुदायों से भी एक-एक सदस्य नामित किए जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा निर्धारित मुस्लिम सदस्य श्रेणी में दो महिलाओं और पदेन सदस्यों को छोड़कर कुल नामित सदस्यों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है।
ध्यान देने वाली बात: इन प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन शिया और सुन्नी बोर्डों के अलग-अलग गठन तथा लागू अधिसूचनाओं के अनुसार स्पष्ट होगा। दोनों बोर्डों की सदस्य सूची और प्रतिनिधित्व को एक ही सूची मान लेना ठीक नहीं होगा।
चेयरमैन कौन बनेगा?
नए केंद्रीय कानून की धारा 14 के अनुसार बोर्ड का चेयरपर्सन राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था में चेयरमैन के चुनाव का प्रावधान था, लेकिन 2025 के संशोधन में धारा 14(8) को हटा दिया गया है।
इसका अर्थ है कि नए गठन में चेयरमैन के नाम पर सरकार की भूमिका निर्णायक होगी। हालांकि अभी किसी व्यक्ति का नाम घोषित नहीं हुआ है। अंतिम नियुक्ति सरकारी अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिया और सुन्नी बोर्डों में सरकार किन लोगों को जिम्मेदारी देती है और क्या वक्फ संपत्तियों के संरक्षण तथा प्रबंधन का अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता मिलती है।
मुतवल्ली बनने के लिए क्या होंगे मानक?
नई उत्तर प्रदेश नियमावली में मुतवल्ली की नियुक्ति को लेकर शैक्षिक योग्यता और आचरण के मानक चर्चा में हैं। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सामान्य मामलों में मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक डिग्री और हिंदी-उर्दू का ज्ञान जरूरी होगा। कुछ रिपोर्टों में अंग्रेजी की जानकारी का भी उल्लेख है। अंतिम राजपत्र में इसकी सटीक भाषा देखना जरूरी होगा।
प्रमुख शर्तें इस प्रकार बताई गई हैं:
- न्यूनतम उम्र 21 वर्ष।
- सामान्य मामलों में स्नातक की शैक्षिक योग्यता।
- हिंदी और उर्दू का ज्ञान।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति पात्र नहीं होगा।
- दिवालिया घोषित व्यक्ति पात्र नहीं होगा।
- किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति अयोग्य होगा।
- वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकेगा।
- भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन के कारण पहले मुतवल्ली पद से हटाया गया व्यक्ति अयोग्य होगा।
अलल औलाद वक्फ को मिलेगी राहत
इस नियमावली का एक महत्वपूर्ण पहलू अलल औलाद वक्फ से जुड़ा है। जिन वक्फ की मूल वक्फ डीड या दस्तावेजों में वंशानुगत मुतवल्ली अथवा वंशजों के माध्यम से मुतवल्ली नियुक्त करने का प्रावधान दर्ज है, उनके मामले में स्नातक की शर्त से छूट की बात सामने आई है।
इसका मतलब यह है कि पुराने पारिवारिक और वंशानुगत वक्फ के दस्तावेजों में दर्ज व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि इस छूट का वास्तविक दायरा अंतिम अधिसूचित नियमावली से ही तय होगा।
मुतवल्ली की नियुक्ति से पहले होगी जांच
नई व्यवस्था के अनुसार मुतवल्ली बनने के इच्छुक व्यक्ति के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण की जांच जिलाधिकारी या उनके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी।
मीडिया रिपोर्टों में जांच रिपोर्ट के लिए 45 दिन की समयसीमा का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच करना है, ताकि बाद में नियुक्ति को लेकर विवाद कम हों।
सीईओ की नियुक्ति और कार्यकाल
शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ के पद पर विशेष सचिव स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष होगा और अस्थायी चार्ज अधिकतम छह महीने के लिए दिया जा सकेगा।
सीईओ के कामकाज की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड के अध्यक्ष तैयार करेंगे। इससे बोर्ड के प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
वक्फ संपत्तियों का हिसाब ऑनलाइन
नई नियमावली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और आय-व्यय का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार:
- मुतवल्ली को प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आय और खर्च का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
- अतिक्रमण हटाने से जुड़े नोटिस और आदेश पोर्टल पर दर्ज होंगे।
- शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का सालाना बजट ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
- बोर्ड के फैसलों और दस्तावेजों के निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।
रिपोर्टों में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए 100 रुपये प्रति घंटे और प्रमाणित प्रति के लिए 20 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क का उल्लेख किया गया है।
वक्फ ट्रिब्यूनल में भी बदलाव
वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए तीन सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी और मुस्लिम कानून एवं न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल होगा।
ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध निर्धारित समयसीमा में उच्च न्यायालय में अपील का रास्ता भी कानून में दिया गया है।
अब आगे क्या होगा?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली का राजपत्र में प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद ही यह साफ होगा कि अंतिम नियमों में कौन-कौन से प्रावधान किस रूप में लागू होंगे और शिया तथा सुन्नी वक्फ बोर्डों के गठन की प्रक्रिया किस समयसीमा में आगे बढ़ेगी।
बोर्डों के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अलग-अलग सरकारी अधिसूचनाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए अभी किसी व्यक्ति को चेयरमैन या सदस्य घोषित करना जल्दबाजी होगी।
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या और उनके प्रबंधन से जुड़े विवादों को देखते हुए नए बोर्डों के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। अवैध कब्जों की जांच, संपत्तियों की हिफाजत, आय का सही इस्तेमाल, मुतवल्लियों की जवाबदेही और धार्मिक संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करना नए नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
अब असली सवाल यह नहीं कि बोर्ड बनेगा या नहीं, बल्कि यह है कि नए शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की कमान किन हाथों में जाएगी? क्या सरकार ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देगी जो औकाफ की अमानत की हिफाजत कर सकें, या फिर पुराने विवाद और खींचतान नए निजाम पर भी हावी रहेंगे?




