तहलका टुडे टीम
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए गठित वक्फ ट्रिब्यूनल में चेयरमैन का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है, जिसके चलते हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं और भू-माफियाओं एवं वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को खुली छूट मिल गई है। अल्पसंख्यक विभाग की लचर कार्यशैली और सुस्त रवैये के कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है और वक्फ संपत्तियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
सेव वक्फ इंडिया ने मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, तत्काल नियुक्ति की मांग
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सेव वक्फ इंडिया मिशन के वाइस प्रेसिडेंट सैयद रिज़वान मुस्तफा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की शीघ्र नियुक्ति की मांग की है।
सैयद रिज़वान मुस्तफा ने अपने पत्र में कहा कि ट्रिब्यूनल में चेयरमैन न होने के कारण वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के निस्तारण में देरी हो रही है, जिससे वक्फ खोरों और भू-माफियाओं को मनमानी करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का अल्पसंख्यक विभाग इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति को लेकर निष्क्रिय बना हुआ है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, बल्कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का खतरा बढ़ा, न्याय में हो रही देरी
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह ट्रिब्यूनल वक्फ अधिनियम की धारा 52 और 54 के तहत वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने और विवादों के निस्तारण की जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति न होने के कारण हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ गई हैं और कानूनी कार्रवाई पूरी तरह ठप हो गई है।
सैयद रिज़वान मुस्तफा ने कहा कि अगर जल्द ही चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई, तो वक्फ संपत्तियों पर भू-माफियाओं का कब्जा और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि वक्फ ट्रिब्यूनल को तुरंत सक्रिय किया जाए और चेयरमैन की नियुक्ति कर न्यायिक प्रक्रिया को फिर से तेज किया जाए।
सरकार और न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग
सेव वक्फ इंडिया मिशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लें और वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
सैयद रिज़वान मुस्तफा ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ट्रिब्यूनल का सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। अगर नियुक्ति में और देरी हुई, तो यह वक्फ संपत्तियों और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए घातक साबित होगा।
समुदाय में आक्रोश, सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील
वक्फ संपत्तियों से जुड़े हितधारकों और समुदाय के लोगों में ** अल्पसंख्यक विभाग की इस लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी है।** लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार और न्यायपालिका तुरंत हस्तक्षेप कर वक्फ ट्रिब्यूनल को पूरी तरह सक्रिय करें और भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और न्यायपालिका इस मुद्दे पर कितनी तेजी से कदम उठाते हैं और वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए क्या ठोस निर्णय लिए जाते हैं।
