“इंसाफ बेचने की फैक्ट्री” बने जज साहब: आग ने खोली काली कमाई की पोल, हजारों करोड़ की नकदी बरामद – फिर भी सिर्फ ट्रांसफर!

तहलका टुडे टीम

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का नाम अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। उनके सरकारी बंगले में लगी आग ने ज्यूडिशियरी की साख पर कालिख पोत दी। इस घटना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया है। आग बुझाने के बाद जब फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बंगले की तलाशी ली, तो एक कमरे में हजारों करोड़ की नकदी बरामद हुई।

इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जगह महज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर का फैसला किया। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका की छवि को धूमिल करता है, बल्कि जनता के मन में न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर भी गंभीर संदेह पैदा करता है।

🔥 आग ने खोल दी “काले धन” की हकीकत

घटना 14 मार्च की है घटना के समय जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। आग लगने पर उनके परिजनों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जब आग बुझा दी गई, तो पुलिस और बचाव दल ने बंगले की तलाशी ली। इसी दौरान एक कमरे में हजारों करोड़ की नकदी ठूंसी हुई मिली।

स्थानीय पुलिस ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिन्होंने इसे तुरंत केंद्र सरकार और मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना तक पहुंचाया। मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचते ही आपात बैठक बुलाई गई।

कुदरत ने आग के बहाने असलियत उजागर कर दी, लेकिन इसके बाद भी जस्टिस वर्मा पर सख्त कार्रवाई की जगह उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया।

⚖️ कॉलेजियम का फैसला: बस ट्रांसफर ही क्यों?

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
हालांकि, कॉलेजियम के कई सदस्यों ने सिर्फ ट्रांसफर को “जनता की उम्मीदों और न्यायपालिका की गरिमा के साथ खिलवाड़” बताया।

कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि

• “ट्रांसफर करना भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने जैसा है”।
• सिर्फ स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन-हाउस जांच होनी चाहिए थी।
• दोष सिद्ध होने पर उन्हें संसद के जरिए पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

🛑 सवालों के घेरे में ज्यूडिशियरी: जनता का भरोसा टूटा

इस घटना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और उसकी विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुंचाई है।

• क्या न्याय के रखवाले खुद कानून तोड़कर बच सकते हैं?
• क्या देश की अदालतों में बैठा कोई भी जज इतना ताकतवर है कि वह कानून के शिकंजे से बच जाएगा?
• क्या सिर्फ ट्रांसफर ही इस मामले का हल है?

“जब फैसला बेचने वाले ही कटघरे में हों, तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए?”

👨‍⚖️ कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा?

• जन्म: 6 जनवरी 1969, इलाहाबाद
• शिक्षा: हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम (ऑनर्स) और रीवा विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश से एलएलबी
• एडवोकेट के रूप में नामांकन: 8 अगस्त 1992

💼 कानूनी करियर:

• जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संवैधानिक कानून, श्रम और औद्योगिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, कराधान आदि मामलों में विशेषज्ञता हासिल की।
• 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष वकील बने और 2012-2013 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुख्य स्थायी वकील रहे।
• 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाए गए।
• 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।

🔎 इन-हाउस जांच क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रिया के तहत, किसी संवैधानिक न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच के लिए सबसे पहले

• CJI जज का स्पष्टीकरण मांगते हैं।
• यदि आरोप गंभीर पाए जाते हैं, तो एक जांच पैनल का गठन किया जाता है, जिसमें
  • एक सुप्रीम कोर्ट जज
  • दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, ताकि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सके।

🚨 जनता के सवाल, सरकार का मौन

इस घटना के बाद जनता में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि

• जब आम नागरिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन एक जज के घर से हजारों करोड़ बरामद होने के बावजूद वह सिर्फ ट्रांसफर होकर बच निकलता है।
• क्या न्यायपालिका में बैठे ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं?

💡 क्या यह सिर्फ “चावल का एक दाना” है?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस वर्मा के घर से बरामद नकदी सिर्फ एक मामला हो सकता है।

• हो सकता है कि इससे बड़े घोटाले सामने आएं।
• क्या न्यायपालिका में बैठे और भी जज “इंसाफ बेचने की फैक्ट्री” चला रहे हैं?
• क्या सरकार इस मामले की गहन जांच करवाएगी?

⚠️ “आग ने असलियत दिखाई, सरकार ने आंखें मूंद लीं”

इस घटना ने देश में न्यायपालिका की साख को हिला दिया है।
“सरकार की नजरों से बचा जा सकता है, लेकिन कुदरत की नजरों से नहीं!”
जनता को अब उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जज वर्मा पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी “इंसाफ बेचने” का साहस न कर सके।